११ अगस्त से विधानमंडल सत्र होगा शुरू

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| कर्नाटक विधानसभा का सत्र ११ अगस्त से शुरू होगा| विपक्ष इस सत्र में सत्ताधारी दल पर हमला बोलने के लिए तैयार है| भाजपा के पास ढेरों हथियार हैं| लेकिन उत्सुकता इस बात की है कि वह इनका इस्तेमाल कैसे करेगी| सत्र ११ अगस्त को सुबह ११ बजे शुरू होगा| सत्ताधारी दल इस सत्र में कई विवादास्पद विधेयकों को लागू करने की योजना बना रहा है| सरकार रोहित वेमुला, फर्जी खबरों और सांप्रदायिक भड़काऊ भाषणों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण विधेयकों को लागू करेगी| इसलिए सदन में इस पर बहस तेज होने की संभावना है|

ग्रेटर बेंगलूरु एक्ट का विधानसभा में कड़ा विरोध होने की संभावना है| विपक्ष के नेता आर. अशोक पहले ही कह चुके हैं कि वह इस मुद्दे को सदन में उठाएंगे| तर्क यह है कि इस एक्ट के लागू होने से बेंगलूरु का विकास मंत्री के हाथों में केंद्रित हो जाएगा और निर्वाचित नगर निगमों की शक्ति कमजोर हो जाएगी| अशोक ने चिंता व्यक्त की है कि अगर बीबीएमपी का विभाजन हुआ, तो बेंगलूरु के पूर्वी हिस्से में गैर-कन्नड़ लोगों का प्रभाव बढ़ेगा, गैर-कन्नड़ लोगों के मेयर बनने की संभावना बढ़ेगी और कन्नड़ भाषा का अस्तित्व प्रभावित होगा| अगर बेंगलूरु का विभाजन हुआ, तो महादेवपुरा, के.आर. पुरम, हेब्बाल जैसे आईटी-बीटी क्षेत्र ज्यादा आय अर्जित कर सकते हैं और विकास कर सकते हैं| लेकिन भाजपा का तर्क है कि पश्चिमी हिस्से जैसे कम आय वाले इलाके विकास से वंचित रह सकते हैं|

इसके अलावा, बीबीएमपी के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल २०२० में समाप्त हो रहा है और प्रशासन पिछले पाँच वर्षों से बिना निर्वाचित प्रतिनिधियों के चल रहा है| आरोप है कि इस अधिनियम के कार्यान्वयन का उद्देश्य चुनावों में और देरी करना है| इस संबंध में, भाजपा ने सदन में एक प्रस्ताव लाकर सरकार को आड़े हाथों लेने का फैसला किया है| इस बार स्मार्ट मीटर घोटाला सदन में शोर मचाएगा| भाजपा पहले ही अदालत का दरवाजा खटखटा चुकी है| डॉ. सी.एन. अश्वथनारायण और जद(एस) नेता निखिल कुमारस्वामी ने इस मुद्दे को उठाया है और सरकार को आड़े हाथों लिया है| स्मार्ट मीटर लगाने की लागत ९०० से ७,०००-८,००० प्रति मीटर तक होती है|

हालाँकि, कर्नाटक में, उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हीं मीटरों के लिए ८,५१० से १७,००० प्रति मीटर तक शुल्क लिया जा रहा है| साथ ही, भाजपा ने आरोप लगाया है कि मीटर निविदा प्रक्रिया शुरू करने से कर्नाटक पारदर्शिता अधिनियम का उल्लंघन हुआ है| २०० करोड़ से अधिक के टेंडर के लिए वैश्विक निविदा आमंत्रित की जानी चाहिए थी| लेकिन यहाँ आरोप है कि १०,००० करोड़ से अधिक के ठेके अयोग्य कंपनियों को दे दिए गए| यह मुद्दा सदन में चर्चा के लिए आने की संभावना है| भाजपा ने तर्क दिया है कि कर्नाटक में कानून-व्यवस्था बिगड़ गई है| भाजपा ने इस मुद्दे को सदन में उठाकर सरकार पर हमला करने का फैसला किया है| भाजपा का तर्क है कि राज्य में हत्या, अत्याचार और अमानवीय कृत्य बढ़ रहे हैं और समाज में अराजकता का माहौल बन गया है|

दक्षिण कन्नड़ जैसे तटीय इलाकों में सांप्रदायिक संघर्ष बढ़ रहे हैं| अशरफ, सुहास शेट्टी और अब्दुल रहवान की हत्या हो चुकी है| साथ ही, साइबर अपराधों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है| इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेने की तैयारी कर रही है| भाजपा सदन में राज्य सरकार की गारंटी योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाले मुद्दों को भी उठाएगी| भाजपा का आरोप है कि गृहलक्ष्मी योजनाएँ लाभार्थियों तक समय पर नहीं पहुँच रही हैं| सदन में इस मुद्दे को उठाकर वह सत्ताधारी दल की फजीहत कराएगी| वह विकास परियोजनाओं में रुकावटों और विधायकों को धन की अनुपलब्धता जैसे मुद्दों को भी उठाएगी| इसके अलावा, कांग्रेस विधायक बी.आर. पाटिल द्वारा आवास विभाग पर लगाए गए आरोप भाजपा के शस्त्रागार में हथियार हैं|

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