कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवाद पर महाजन आयोग की रिपोर्ट अंतिम: एच.के. पाटिल

हुब्बल्ली/शुभ लाभ ब्यूरो| कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवाद से संबंधित मामलों को लेकर कन्नड़ लोगों को चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह एक संवैधानिक मुद्दा है और इस मामले की सुनवाई पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है| वह शनिवार को बेलगावी में कन्नड़ संगठनों की एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे|

भाषा विवाद महाराष्ट्र में एक चुनावी मुद्दा है| इसलिए इसे लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है| देश की संघीय व्यवस्था का सम्मान करते हुए, कर्नाटक ने महाजन आयोग के गठन को स्वीकार कर लिया है| हमारा मानना है कि आयोग की रिपोर्ट ही सीमा विवाद का एकमात्र समाधान है| आपको रिपोर्ट स्वीकार करनी होगी, अन्यथा यथास्थिति बनी रहनी चाहिए| यह हमारी सरकार का दृढ़ रुख है|

मंत्री ने कहा कि कन्नड़ और मराठी भाषी लोगों के बीच सौहार्द पूरे देश के लिए एक आदर्श है| उन्होंने कहा कि भाषा विवाद को हवा देने वालों को इसे समझना चाहिए और चुप रहना चाहिए| उन्होंने कहा कि गोवा में कन्नड़ लोगों के साथ हो रहे अन्याय को दूर करने के लिए कदम उठाए जाएँगे और यह मुद्दा केंद्र सरकार के समक्ष भी उठाया जाएगा| कन्नड़ कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामलों पर उन्होंने कहा कि कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना होगा और संबंधित व्यक्तियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाएगा|

उन्होंने कहा कि बेलगावी के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ शिक्षा मंत्री के साथ इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा करके सीमावर्ती क्षेत्रों में कन्नड़ स्कूलों को मजबूत करने के लिए भी कदम उठाए जाएँगे| विभिन्न कन्नड़ संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी शिकायतें और विवादास्पद मुद्दे रखे और सुझाव भी दिए| विभिन्न विधायक और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे|

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