अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल न करें अदालतें
हत्या के अभियुक्तों को जमानत देने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज
अभिनेता दर्शन समेत 7 अभियुक्तों को हाईकोर्ट ने दी थी बेल
नई दिल्ली, 24 जुलाई (एजेंसियां)। रेणुका स्वामी मर्डर केस में फिल्म अभिनेता दर्शन को कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त नाराज है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को जमानत देने के हाईकोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताते हुए हिदायत दी कि हाईकोर्ट या अन्य अदालतें अपनी शक्तियों का नाजायज इस्तेमाल न करें। हत्या के अभियुक्त फिल्म अभिनेता की जमानत रद्द करने की कर्नाटक सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को रेणुका स्वामी मर्डर केस में कन्नड़ एक्टर दर्शन थूगुदीप और छह अन्य को जमानत देने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले पर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह विवेकाधीन शक्ति का गलत इस्तेमाल है। रेणुका स्वामी हत्याकांड मामले में अभिनेता दर्शन की जमानत रद्द करने की कर्नाटक सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने अभिनेता और अन्य आरोपियों को जमानत देने के उच्च न्यायालय के 13 दिसंबर, 2024 के आदेश के खिलाफ कर्नाटक सरकार की अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा और मामले में आरोपियों का प्रतिनिधित्व कर रहे सिद्धार्थ दवे और अन्य की दलीलें सुनीं। अदालत ने राज्य और कुछ अन्य लोगों द्वारा दायर लिखित नोट को रिकॉर्ड में ले लिया और अन्य आरोपियों के वकील से एक सप्ताह के भीतर संक्षिप्त नोट दाखिल करने को कहा। राहत दिए जाने पर सवाल उठाते हुए न्यायमूर्ति पारदीवाला ने बचाव पक्ष के वकील से पूछा, क्या आपको नहीं लगता कि उच्च न्यायालय ने जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए सात आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया है? न्यायाधीश ने कहा, चिंता की बात यह है कि जिस तरह से उच्च न्यायालय ने जमानत आदेश दिया, क्या उच्च न्यायालय हर जमानत मामले में एक ही तरह का आदेश देता है?
पीठ ने दो चश्मदीद गवाहों, किरण और पुनीत के बयानों से उच्च न्यायालय के निपटने के तरीके पर भी सवाल उठाया और उन्हें अविश्वसनीय गवाह बताया। न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा, यह अभियुक्तों को जमानत देने में विवेकाधीन शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना है। यह बताते हुए कि सभी अभियुक्त जमानत पर बाहर हैं और मुकदमा अभी शुरू होना बाकी है, अदालत ने पूछा, क्या उच्च न्यायालय ने न्यायिक रूप से अपने विवेक का प्रयोग किया है?
उल्लेखनीय है कि 17 जुलाई को पीठ ने उच्च न्यायालय द्वारा आरोपी को जमानत दिए जाने पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि जिस तरह से विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग किया गया, उससे वह आश्वस्त नहीं है। न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा, ईमानदारी से कहूं तो हम उच्च न्यायालय द्वारा विवेकाधिकार के प्रयोग के तरीके से संतुष्ट नहीं हैं। शीर्ष अदालत ने 24 जनवरी को राज्य सरकार की याचिका पर पवित्रा गौड़ा और अन्य को मामले में नोटिस जारी किए थे। दर्शन को 11 जून 2024 को अपने एक फैन रेणुका स्वामी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था
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