भूमि चोरों के खिलाफ सख्त कानून लागू किए जाएंगे: मंत्री

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| राजस्व मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने विधान परिषद को बताया कि सरकारी जमीन हड़पने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने वाला संशोधित कानून इस महीने के अंत तक लागू हो जाएगा| सदस्य रामोजी गौड़ा के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि अब तक सरकारी जमीन हड़पने वाले कानून से बच रहे थे| वे कई तरीकों से कानून से बच रहे थे, जिसमें अदालत से स्थगन आदेश प्राप्त करना भी शामिल है|

उन्होंने कहा कि नए कानून में कई सख्त कानूनी उपाय शामिल किए गए हैं| अब से, नया कानून सरकारी जमीन हड़पने वाले किसी भी व्यक्ति या यहाँ तक कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हड़पने वालों की मदद करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की अनुमति देता है| उन्होंने कहा कि जिला पंजीकरण अधिकारियों को सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा रद्द करने का अधिकार दिया गया है| कुछ प्रभावशाली लोग सरकारी जमीन हड़पकर अदालत से स्थगन आदेश प्राप्त कर लेते थे| वे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जाकर स्थगन आदेश प्राप्त कर लेते थे|

जमीन मालिक, कानूनी लड़ाई लड़ने में असमर्थ, इस निष्कर्ष पर पहुँच रहे थे कि उन्हें आधे मुआवजे से ही संतोष करना पड़ेगा| उन्होंने कहा इन सभी अनियमितताओं को रोकने के लिए हमने एक नया नियम बनाया है| इसका मसौदा तैयार है और अब जमीन हड़पना इतना आसान नहीं होगा| चाहे कितना भी दबाव क्यों न हो, हम इस नियम को लागू करेंगे|