डेढ़ महीने के भीतर वितरित किए जाएंगे बी-खाते: मंत्री प्रियांक खड़गे

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री प्रियांक खड़गे ने विधानसभा में बताया कि अगले डेढ़ महीने में ई-एसेट सॉफ्टवेयर के माध्यम से फॉर्म ११बी खाते जारी करने के लिए कदम उठाए जाएँगे| प्रश्नकाल के दौरान भाजपा से निष्कासित विधायक बसन गौड़ा आर. पाटिल यतनाल के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, मंत्री ने कहा कि कर्नाटक ग्राम स्वराज एवं पंचायत राज संशोधन विधेयक पर २९ आपत्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनकी जाँच की जाएगी और अगले १५ दिनों में नियम बनाए जाएँगे|

उन्होंने बताया कि वर्तमान में फॉर्म ११, बी खाते जारी नहीं किए जा रहे हैं| पिछले दो वर्षों में १२३७ करोड़ रुपये का कर संग्रह किया गया है| यह देश में राज्य ग्रामीण विकास विभाग द्वारा एकत्रित किया गया सबसे अधिक कर है| उन्होंने कहा कि इस कर राशि का उपयोग पंचायतों के विकास के लिए किया जाएगा| ई-एसेट समस्याओं के सुधार के लिए एक समिति का गठन किया गया है| उन्होंने यह भी कहा कि यदि दिशांका ऐप की कमियाँ ध्यान में लाई जाती हैं, तो उन्हें ठीक किया जाएगा| राज्य की सभी पंचायतों में माइक्रोग्रिड की अवधारणा लागू की जाएगी और बिजली खरीदी जाएगी| कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में इस अभिनव माइक्रोग्रिड परियोजना के लिए निविदाएँ आमंत्रित की गई हैं|

उन्होंने बताया कि इस परियोजना के तहत, बिजली का उपयोग स्ट्रीट लाइट और पंचायत कार्यालयों के लिए किया जाएगा और शेष बिजली ग्रिड को सौंप दी जाएगी| भाजपा विधायक ऐहोल दुर्योधन महालिंगप्पा के एक प्रश्न के उत्तर में, खड़गे ने कहा कि ग्राम पंचायत सीमा में नियमित संपत्तियों के लिए निर्धारित प्रपत्र ९ और ११ए जारी किए जा रहे हैं, जबकि अनियमित संपत्तियों के लिए पंचायत विकास अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से प्रपत्र ११बी जारी किया जा रहा है| विधायकों के विवेकानुसार, नियमों को सरल बनाया जाएगा और ग्रामीण सड़कों की मरम्मत और विकास के लिए अनुदान दिया जाएगा|

विधायक जगदीश शिवय्या गुडागुंती के एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा कि विधायकों के विवेकानुसार १५ से १८ किलोमीटर सड़कों का विकास किया जाएगा| यदि स्कूल जाने के लिए सड़क नहीं है, तो सड़क की व्यवस्था की जाएगी| उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने धनराशि उपलब्ध कराने का वादा किया है और इस संबंध में जल्द ही कार्रवाई की जाएगी| एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के तहत राज्य भर में सड़क विकास के लिए धनराशि उपलब्ध कराई गई है| जामखंडी विधानसभा क्षेत्र में वर्ष २०२४-२५ में भारी बारिश और बाढ़ के कारण ५१८.१० किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गईं| इन सड़कों की मरम्मत के लिए ५१८.१० लाख रुपये और १२ पुलों की मरम्मत के लिए १७ लाख रुपये की आवश्यकता है|

उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स की मंजूरी के बिना तीन-चार जिलों में बोरवेल खोदे गए हैं और अगर मुख्यमंत्री अनुमति देते हैं, तो उनके भुगतान के लिए कार्रवाई की जाएगी| इससे पहले बोलते हुए, जगदीश शिवय्या गुडागुंती ने कहा कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र की सड़कें जर्जर अवस्था में हैं और वाहन नहीं चल रहे हैं| गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए बोरियों में भरकर ले जाया जा रहा है| लोग उन्हें कोस रहे हैं| कृषि और बागवानी उत्पादों को ले जाने के लिए कोई उचित सड़क नहीं है| उन्होंने १० करोड़ रुपये के अनुदान की मांग की|