बाल विवाह रोकने के लिए अक्का फोर्स की होगी स्थापना: मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर

बाल विवाह रोकने के लिए अक्का फोर्स की होगी स्थापना: मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी आर. हेब्बालकर ने बुधवार को विधानसभा में बताया कि बाल विवाह रोकने के लिए १५ अगस्त से अक्का फोर्स की शुरुआत की जाएगी| प्रश्नकाल के दौरान जेडीएस विधायक दल के नेता सी.बी. सुरेश बाबू के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि १५ अगस्त को मैसूरु, बेलगावी और मेंगलूरु में अक्का फोर्स की शुरुआत की जाएगी| इसमें महिला पुलिसकर्मी और वरिष्ठ एनसीसी कैडर शामिल होंगे| उन्होंने कहा कि हम अपने विभाग से वाहन उपलब्ध कराएँगे|

ये वाहन कॉलेजों में जाकर कॉलेज छोड़ने वाले बच्चों की जानकारी जुटाएँगे| इसका उद्देश्य बाल विवाह को कम करना है| बाल विवाह को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए दस विभागों की एक समिति बनाई गई है| यह एक सामाजिक अभिशाप है और इसे जड़ से मिटाना होगा| उन्होंने कहा कि इसके लिए वे बाल विवाह रोकथाम संशोधन विधेयक ला रहे हैं| उन्होंने बताया कि राज्य में २०२२-२३ में बाल गर्भावस्था के ४०५, २०२३-२४ में ७०९ और २०२४-२५ में ६८५ मामले सरकार के संज्ञान में आए हैं| प्रत्येक जिले में एक बाल संरक्षण समिति होगी| इसी जानकारी के अनुसार, इतनी संख्या में बाल गर्भावस्था के मामले सामने आए हैं|

विधायक ने कहा कि राज्य में २६ हजार बाल गर्भावस्था के मामले हैं, जो गलत जानकारी है| सोशल मीडिया पर भी अंकुश लगाया जाना चाहिए| कुछ समुदाय बाल विवाह कर रहे हैं| उन्होंने बताया कि हम उस पर भी अंकुश लगा रहे हैं| बच्चों की सुरक्षा के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन १०९८ २४ घंटे, सप्ताह के सातों दिन काम करेगी| उन्होंने कहा कि संकटग्रस्त या पीड़ित बच्चों की सुरक्षा की जाएगी, चाहे वे किसी भी समय कॉल करें| राज्य में २६ हजार बाल गर्भावस्था की जानकारी है| ४ महीनों में ९०० से अधिक लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ है|

स्वास्थ्य, पुलिस, शिक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग के समन्वय से इसे नियंत्रित किया जाना चाहिए| उन्होंने सुझाव दिया कि हाई स्कूल स्तर पर यौन शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए|

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जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली चयन समिति आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की नियुक्ति, स्थानांतरण/पदस्थापना करेगी| विधायक किरण कुमार कोडगी के प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा कि इसमें सरकार या मंत्री का कोई हस्तक्षेप नहीं है| हमने पहाड़ी जिलों में स्थानांतरण संबंधी नियमों में ढील दी है|

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उडुपी जिले में ५२ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई है| आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए जा रहे हैं| विद्या गोविंदा पुजारी को मानदेय के आधार पर नियुक्त किया गया है| उन्होंने कहा कि नियुक्ति के अगले ही दिन उनकी नियुक्ति की जा सकती है| हस्तक्षेप करते हुए विधानसभा अध्यक्ष यू.टी. खादर ने कहा कि यदि नियुक्ति दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं की जाती है, तो वे लिखित रूप से मंत्री के संज्ञान में लाएंगे और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे|

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