मूल कंपनी को बताए बगैर लीज़ कंपनी ने बैंक से लिया सौ करोड़ का ऋण

बेंगलुरु, 10 सितंबर। बसई स्टील्स एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड (बीएसपीपीएल) के निदेशकों में से एक के रविशंकर ने ए-वन स्टील्स इंडिया लिमिटेड द्वारा कंपनी के मामलों में कॉर्पोरेट प्रशासन के उल्लंघन, नियामक निरीक्षण और वित्तीय गलतबयानी के बारे में गंभीर चिंता जताई है। रविशंकर ने कहा कि जिसे सद्भावना के आधार पर बसई स्टील्स के महत्वपूर्ण शेयरधारकों में से एक बनाया गया था, वही तमाम अराजकताएं फैलाने में संलग्न है।

बसई स्टील्स एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक ने ड्राफ्ट रेफरी हियरिंग प्रॉस्पेक्टस में दिए गए गलत बयानों के आरोप लगाए हैं। बसई स्टील्स के बेल्लारी प्लांट-1 के लीज़ डीड के कानूनी दस्तावेज़, पंजीकरण और प्रावधानों को ताक पर रख कर ए-वन स्टील्स ने नियोजित तरीके से भ्रामक स्थिति पैदा की। बेल्लारी प्लांट-1 कभी भी ए-वन स्टील्स के स्वामित्व में नहीं था, लेकिन डीआरपी में इसके विपरीत दर्शाया गया है। ए-वन स्टील्स ने बसई स्टील्स की संपत्तियों को सुरक्षा के रूप में इस्तेमाल करते हुए बजाज फाइनेंस लिमिटेड से 100 करोड़ रुपए का टर्म लोन ले लिया। इसके लिए महत्वपूर्ण शेयरधारकों और केनरा बैंक सहित प्रमुख हितधारकों को आवश्यक नोटिस और जानकारी न देकर कानून का सीधा उल्लंघन किया गया।

इसके अलावा, ए-वन स्टील्स के दबाव में बसई स्टील्स के तथाकथित प्रबंधन ने संचार के अनौपचारिक साधनों का उपयोग करते हुए महज 55 मिनट का नोटिस देकर 07 अप्रैल 2025 को बोर्ड की बैठक आयोजित कर ली और उसमें पूंजी संरचना, लेखा परीक्षक परिवर्तन और कंपनी के नियंत्रण को प्रभावित करने वाले 16 एजेंडों पर निर्णय ले लिए गए। यह सचिवीय मानकों और कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का आपराधिक उल्लंघन है।

बसई स्टील्स के निदेशक के. रविशंकर ने कहा, इस तरह तथ्यों को छिपा कर कंपनी की संपत्तियों का दुरुपयोग किया गया और तमाम निवेशकों के साथ-साथ भारत के प्रतिभूति बाजार को भी गुमराह किया गया। लिहाजा, इस मामले में तत्काल नियामक हस्तक्षेप ज़रूरी है। रविशंकर ने मर्चेंट बैंकर प्रभुदास लीलाधर कैपिटल की नाकामी पर भी गहरी चिंता जताई है।

यह ध्यान देने योग्य है कि ए-वन स्टील्स ने प्रतिभूति बाजारों से 650 करोड़ रुपए जुटाने के लिए दिसंबर 2024 में सेबी के पास डीआरएचपी दाखिल किया था। इसके बाद, सेबी ने मई 2025 में बिना किसी अवलोकन के डीआरएचपी को मंज़ूरी दे दी। विडंबना यह है कि जून और जुलाई 2025 में औपचारिक शिकायतें दर्ज होने के बावजूद, सेबी ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, जिससे यह चिंता पैदा हो रही है कि महत्वपूर्ण मुद्दों को स्वतंत्र जांच के बिना खारिज किया जा रहा है। हितधारकों का आरोप है कि मई 2025 में ए-वन स्टील्स के डीआरएचपी को सेबी द्वारा मंज़ूरी देते समय संवेदनशील तथ्यों की अनदेखी की गई। बसई स्टील्स में कॉर्पोरेट प्रशासन तंत्र की विफलता का मुद्दा भी एमसीए के समक्ष उठाया गया है। स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने के बाद खुदरा निवेशकों को होने वाले नुकसान को देखते हुए, निवेशकों की सुरक्षा और भारत के पूंजी बाजारों में कॉर्पोरेट प्रशासन मानकों को बनाए रखने के लिए मजबूत नियामक सतर्कता की तत्काल आवश्यकता है।

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