पाकिस्तान मानवाधिकार हनन का अपराधी

नई दिल्ली, 03 अक्टूबर (एजेंसियां)। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) में पाकिस्तानी सेना द्वारा स्थानीय लोगों पर किए जा रहे बर्बर अत्याचार पर भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार की नाराजगी जताते हुए कहा है कि पाकिस्तान लगातार मानवाधिकारों का उल्लंघन करता जा रहा है और उस पर विश्व के देश चुप्पी साधे बैठे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान को मानवाधिकार के बर्बर उल्लंघनों के लिए आपराधिक तौर पर जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि पाकिस्तानी सेना के बर्बर अत्याचार के खिलाफ पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तानी सेना स्थानीय लोगों का विरोध दबाने के लिए उन लोगों पर भीषण अत्याचार कर रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हम पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में हो रहे विरोध प्रदर्शनों और निर्दोष नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाइयों को देख रहे हैं। यह पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और इन इलाकों से संसाधनों की व्यवस्थित लूट का स्वाभाविक परिणाम है। इस क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से जबरन कब्जा जमा रखा है। पाकिस्तान को उसके भयावह मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान का दमनकारी रवैया और अवैध कब्जा ही इन हालात की जड़ है। पीओके के कई इलाकों से विरोध प्रदर्शनों और आम नागरिकों पर पाकिस्तानी फौज की ज्यादती की जो लगातार खबरें आ रही हैं, यह सब पाकिस्तान की नीतियों का नतीजा है, जहां वह स्थानीय संसाधनों का शोषण करता है और जनता पर अत्याचार करता है। भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान को इन गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ-साफ कहा कि पीओजेके पर पाकिस्तान का कब्जा पूरी तरह जबरन और गैरकानूनी है और वहां लोगों की आवाज को दबाने की उसकी कोशिश दुनिया के सामने उजागर हो रही है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर में हो रहे प्रदर्शनों में पाकिस्तानी सेना के अत्याचार के कारण अब तक दर्जनों लोगों की मौत की खबर है। इसे भारत सरकार ने पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और इन इलाकों के संसाधनों की संगठित लूट का स्वाभाविक नतीजा बताया है।

वहीं कनाडा के साथ सुरक्षा सहयोग को लेकर किए गए सवाल पर उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने 18 सितंबर को कनाडा की नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एडवाइजर नथाली ड्रूइन से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने आतंकवाद, अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध और खुफिया सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा की। यह बैठक काफी सकारात्मक रही और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति बनी।

इस दौरान रणधीर जायसवाल ने बांग्लादेश के गृह सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी के भारत पर लगाए आरोपों पर कहा कि ये पूरी तरह झूठे और बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार कानून-व्यवस्था संभालने में नाकाम रही है और अपनी नाकामी छिपाने के लिए दूसरों पर दोष मढ़ रही है। बेहतर होगा कि वे आत्मचिंतन करें और चटगांव हिल ट्रैक्ट्स में अल्पसंख्यकों पर हमलों और अवैध कब्जों की जांच कराएं।

अपने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में रणधीर जायसवाल ने बताया कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी को 9 से 16 अक्टूबर तक नई दिल्ली आने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से यात्रा की अनुमति मिली है। रणधीर जायसवाल ने इस दौरान कहा कि भारत और चीन के बीच सीधी हवाई सेवाएं फिर से शुरू करने पर वाणिज्यिक गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। यह दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य करने की दिशा में अहम कदम है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि 3 अक्टूबर भारत और रूस की रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ की तारीख होती है। 2000 में यह साझेदारी बनी थी। उन्होंने कहा कि भारत-रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी है। दोनों देश व्यापार, निवेश, रक्षा, विज्ञान और तकनीक जैसे हर क्षेत्र में रिश्तों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

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