वंदन के बजाय लगा दिया ‘चंदन’

शुभ-लाभ चिंता

साल 2023 में महिला आरक्षण विधेयक का संसद में सभी राजनीतिक दलों ने समर्थन किया था। इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाता है। इस कानून का मकसद संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना है लेकिन बिहार के विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं लगता कि राजनीतिक दल महिलाओं को भागीदारी देने के लिए गंभीर हैं।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने के बाद से देश में कई चुनाव हुए हैं। फिर भी, जिन दलों ने विधानसभाओं और लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की लंबी-चौड़ी बातें कीं। वे जमीनी स्तर पर कोई कदम उठाने में नाकाम रहे। बिहार के मामले में भी यही बात लागू होती है, जहां महिलाएं लगभग आधी मतदाता हैं, लेकिन उम्मीदवारों का दसवां हिस्सा ही हैं।

अगले दो हफ्तों में बिहार में राजनीतिक दलों के भाग्य का फैसला हो जाएगा। फिर भी, इस चुनाव में भी महिलाएं स्पष्ट रूप से पीछे दिख रही हैं। क्योंकि उनकी उम्मीदवारी की संख्या काफी कम है। भारत निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, विधानसभा की 243 सीटों के लिए दोनों चरणों में कुल 2,616 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से 2,357 पुरुष और केवल 258 महिलाएं हैं, जो कुल उम्मीदवारों का बमुश्किल 10 प्रतिशत है। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो हर 100 उम्मीदवारों में से केवल 10 महिलाएं हैं। इस चुनाव में लगभग एक महिला उम्मीदवार का मुकाबला नौ पुरुषों से है। ये आंकड़े इस बात पर ज़ोर देते हैं कि राजनीतिक दल महिलाओं के प्रतिनिधित्व को संरचनात्मक के बजाय प्रतीकात्मक ही मानते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 1,192 पुरुष उम्मीदवार और केवल 122 महिलाएं हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, दूसरे चरण में 1,165 पुरुष उम्मीदवार और 136 महिलाएं हैं।

महिलाओं को लेकर बिहार में किसी भी दल की स्थिति बेहतर नहीं है। पार्टी सूची का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग-एनडीए) ने 34 महिलाओं को मौका दिया है। महागठबंधन में 30 महिला उम्मीदवार हैं। बसपा ने 130 उम्मीदवारों में 26 महिलाओं को मैदान में उतारा है, जबकि जनसुराज ने 25 महिलाओं को टिकट दिया है। संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण अनिवार्य करने वाला 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो चुका है, लेकिन महिलाओं को इसके क्रियान्वयन का अभी और इंतजार करना पड़ेगा। जब यह नियम लागू होगा (अगर हुआ) तो 243 निर्वाचन क्षेत्रों में से कम से कम 80 सीटों पर केवल महिला उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेंगी।

यह मानते हुए कि चुनाव मैदान में उतरी सभी महिलाएं किसी न किसी राजनीतिक दल से जीतेंगी, पार्टियों को कम से कम 80 महिलाओं के नाम की ज़रूरत थी। जाहिर है, कोई भी पक्ष इसके आधे हिस्से को भी नहीं छू रहा है। हालांकि पार्टियां ज्यादा महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं हैं, लेकिन कम संख्या दर्शाती है कि महिलाओं के ज़्यादा प्रतिनिधित्व की मांग सिर्फ़ दिखावटी है, जो राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी को दर्शाती है।

बिहार के 7.45 करोड़ मतदाताओं में से लगभग आधी यानी 3.51 करोड़ महिला मतदाता हैं। पहले चरण में 1.98 करोड़ पुरुष और 1.77 करोड़ महिला मतदाता हैं, यानी कुल मतदाताओं में महिलाओं की संख्या 47 प्रतिशत है। दूसरे चरण में 1.95 करोड़ पुरुष और 1.74 करोड़ महिलाएं मतदान के पात्र हैं। कुल मतदाताओं में महिलाओं की संख्या भी 47 प्रतिशत है। यदि पार्टियों ने महिलाओं को उनकी मतदाता संख्या के अनुपात में मैदान में उतारा होता तो 258 के बजाय 1,200 से अधिक महिला उम्मीदवार होतीं।

पिछले कुछ चुनावों के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि 2005 से 2020 के बीच स्थिति में बहुत कम सुधार हुआ है। पिछली बार राज्य में पुरुष मतदाताओं की संख्या 2005 में ज्यादा थी। पुरुषों ने 47 प्रतिशत मतदान किया था, जबकि महिलाओं ने 45 प्रतिशत मतदान किया था। 2010 में,  पुरुष एवं महिला मतदाताओं के बीच मतदान में सुधार हुआ, लेकिन महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया। महिलाओं का मतदान प्रतिशत 55 प्रतिशत रहा, जबकि पुरुषों का 51 प्रतिशत। इसका मतलब है कि पंजीकृत प्रत्येक 100 महिलाओं में से 55 महिलाएं मतदान केंद्र पर पहुंचीं। पुरुषों के लिए, यह प्रतिशत 100 में से 51 था। 2015 में पुरुषों का मतदान प्रतिशत 53 प्रतिशत था, जबकि महिलाओं का 60 प्रतिशत से ज्यादा था। 2020 में, महिलाओं ने 60 प्रतिशत मतदान के साथ, पुरुषों के 55 प्रतिशत के मुकाबले, किंगमेकर की भूमिका जारी रखी।

2005 में 138 महिलाओं ने चुनाव लड़ा और 25 सदन में पहुंचीं, जबकि 86 की जमानत जब्त हो गई। कुल 2,135 उम्मीदवार मैदान में थे। 2010 में 3,523 उम्मीदवारों में से 307 महिलाएं थीं और 34 सदन में पहुंचीं, जबकि 242 की जमानत जब्त हो गई। 2015 में, उम्मीदवारों और सदन में महिलाओं की हिस्सेदारी घट गई। 3,450 उम्मीदवारों में से 273 महिलाएं थीं, जिनमें से 28 सदन में पहुंच पाईं, जबकि 221 की जमानत जब्त हो गई। 2020 में, 3,733 उम्मीदवारों में से केवल 370 महिलाओं को चुनाव लड़ने का मौका मिला और 26 निर्वाचित हुईं। कुल 302 महिलाओं की जमानत जब्त हो गई। 3,362 पुरुष उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से 217 सदन में पहुंच पाए। इस प्रकार, कुल उम्मीदवारों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 2005 में 16 में से 1 से बढ़कर 2010 में 12 में से एक और 2015 में 13 में से एक हो गया, तथा 2020 में यह बढ़कर 10 में से एक हो गया।

सदन में कुल सदस्यों की बात करें तो 2005 में हर 10 विधायकों में एक महिला थी, जो 2010 में बढ़कर सात में से एक हो गई, लेकिन अगले दो चुनावों में यह फिर से नौ में से एक हो गई। 2010 से 2020 के बीच, बिहार विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या में लगातार गिरावट आई है-34 से घटकर 28 और फिर 26। 2005 से 2020 के बीच पिछले चार चुनावों में बिहार विधानसभा के लिए कुल 113 महिलाएं चुनी गईं, जो सदन की कुल संख्या का आधा भी नहीं है। बिहार में राबड़ी देवी बिहार की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थीं। चारा घोटाले के आरोपों के बाद जब उनके पति लालू प्रसाद यादव को इस्तीफा देना पड़ा, तो उन्होंने उनकी जगह ली। इसलिए, जबकि महिलाओं ने मतदाता मतदान में अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाया है और राज्य की राजनीति में निर्णायक कारक रही हैं, वे वास्तव में सिंहासन पर बैठने में विफल रही हैं। 14 नवंबर को होने वाले 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे चाहे जो भी हों, राज्य में किसी महिला मुख्यमंत्री की उम्मीद कम ही है। बस एक ही चीज है जो कुछ बदलाव ला सकती है, वह है सदन में चुनी जाने वाली महिलाओं की कुल संख्या।

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