कांग्रेस सरकार ने १० साल का गतिरोध तोड़ा

मेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| कांग्रेस नेता पद्मराज आर. पुजारी ने मेंगलूरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संबंधित भूमि अधिग्रहण के लिए पिछले दस वर्षों में सबसे बड़ी मुआवजा राशि जारी करने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार की सराहना की है|

एक कड़े बयान में, पुजारी ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार को अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने के लिए धन्यवाद दिया कि रनवे विस्तार परियोजना के लिए जमीन खोने वालों को अधिकतम मुआवजा दिया जाए| प्रस्ताव के तहत अधिग्रहण के लिए कुल ३२.९७ एकड़ जमीन निर्धारित की गई है| पुजारी ने कहा यह एक ऐतिहासिक कदम है| कांग्रेस सरकार ने वह भुगतान किया है जो पिछले किसी भी सरकार ने एक दशक में नहीं किया| मैंने व्यक्तिगत रूप से इस मुद्दे को मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के ध्यान में लाया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जमीन खोने वालों के साथ उचित व्यवहार किया जाए| उन्होंने इस सफलता का श्रेय विधानसभा अध्यक्ष यू. टी. खादर, जिला प्रभारी मंत्री दिनेश गुंडू राव, विधायक अशोक राय और विधान पार्षद इवान डिसूजा और मंजुनाथ भंडारी द्वारा डाले गए सामूहिक दबाव को दिया, जिन्होंने प्रभावित परिवारों की ओर से लगातार पैरवी की|

पुजारी ने बताया कि हवाई अड्डे के निजी स्वामित्व में संचालित होने के बावजूद, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (एएआई) ने पहले मुफ्त जमीन अधिग्रहण पर जोर दिया था| हालाँकि, राज्य सरकार ने इस दृष्टिकोण को अस्वीकार कर दिया और स्थानीय भूस्वामियों के पक्ष में दृढ़ता से खड़ी रही| पुजारी ने कहा पहली बार, राज्य सरकार मुआवजा देने के लिए सहमत हुई है, जबकि हवाई अड्डा निजी स्वामित्व में है| यह कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार की पारदर्शी, जवाबदेह और जनता को प्राथमिकता देने वाली अधिग्रहण प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है| भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बिना मुआवजे के जमीन की माँग की थी| लेकिन कांग्रेस सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि लोगों के अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती| यह इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार हमेशा जनता के साथ खड़ी है| पुजारी के अनुसार, यह घटनाक्रम कांग्रेस पार्टी के व्यापक जन-हितैषी दृष्टिकोण और नागरिकों के हितों को प्राथमिकता देने के उसके संकल्प को दर्शाता है, खासकर जमीन और आजीविका के मामले में|