आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग के गठन से कर्मचारियों को बंधी उम्मीद

लखनऊ, 29 अक्टूबर (कार्यालय संवाददाता)। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद  के अध्यक्ष इं. हरि किशोर तिवारी व महामंत्री शिवबरन सिंह यादव द्वारा विज्ञप्ति के माध्यम से केन्द्रीय कैबीनेट द्वारा आठवे वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना का स्वागत करते हुए विलम्ब ले लिया जाने वाला सही कदम बताया है।

कर्मचारी नेता इं. हरिकिशोर तिवारी ने कहा कि जनवरी 2025 में केन्द्र द्वारा के वतन आयोग के गठन निर्णय लिया गया था किन्तु लगभग 10 आह बाद उसके गठन की अधिसूचना तथा आयोग के चेयरमैन तथा सदस्यों की नियुक्ति के लिए स्वीकृति प्रदान की है। केन्द्रीय कैबिनेट के निर्णय की सूचना के अनुसार यह आयोग सिर्फ केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतन भत्तो के लिए  अपनी संस्तुति प्रस्तुत करेगा। जिसकी समय सीमा 18 माह होगी। हालाकि यह जनवरी 2026 से प्रभावी माना जायेगा। किन्तु इनमें केन्द्रीय कर्मचारियो के साथ पेंशनर्स  का उल्लेख नही है, यह पूर्व के नोटीफिकेशन के अनुपालन के रूप में देखा जा रहा है। जिसके द्वारा दिसम्बर 2025 के उपरान्त अर्थात आठवें वेतन आयोग का लाभ पेंशनर्स को नहीं दिये जाने की आशंका  साबित हो रही है। कर्मचारी नेताओ ने केन्द्रीय सरकार से वेतन आयोग को पेंशनर्स से सम्बंधित संस्तुति को भी शामिल किये जाने की मांग की गई है।

श्री तिवारी और श्री यादव ने संयुक्त रूप से कहा कि आजाद भारत के बाद से कभी भी ऐसा नही हुआ है कि सेवारत कर्मचारियो, सेवानिवृत्त के लिए वेतन आयोगों (केन्द्र व राज्यो) द्वारा एक साथ विचारण नही किया गया हो। किन्तु ऐसा नही किया जाना एक बडे आन्दोलन के रूप में देखा जा सकता है।केन्द्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा कें उपरान्त केन्द्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारी संगठनों के संयुक्त संगठन एनजेसीए के प्रतिनिधि का. शिवगोपाल मिश्रा के नेतृत्व में राज्य कर्मचारियों के लिए आठवे वेतन आयोग के समक्ष टम्र्स आफ रेफरेन्स प्रेषित करते हुए केन्द्रीय वेतन आयोग से  विचार किये जाने का अनुरोध किया गया था। जिसे केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार करते हुए आयोग को विचारण करने के निर्देश जारी किए गए थे।

लेकिन ऐसा नही किए जाने से राज्य कर्मचारी अपने हक से वंचित रह जाएगें। परिषद के अतिरिक्त महामंत्री डॉ. नरेश कुमार ने आठवे वेतन आयोग के गठनका स्वागत करते हुए कहा कि महंगाई के दृष्टिगत अपनी  रिपोर्ट शीघ्रतिशीघ्र प्रस्तुत करने की मांग की गई है। परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष इं. एन.डी. द्विवेदी ने पूर्व की भांति जनवरी 2026 जब तक वेतन आयोग की संस्तुतियो को लागू किया जाय तब तक अन्तरिम राहत लागू दिए जाने की मांग की है। परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेमकुमार सिंह, संयुक्त मंत्री अविनाश श्रीवास्तव, संगठन मंत्री संजीव गुप्ता, संयुक्त मंत्री विवेक कुमार उप महामंत्री अमिता त्रिपाठी, अशोक कुमार सिंह, सुभाषचन्द्र तिवारी, इं. डी. पी. सिंह, इं. श्रवण कुमार कुमार यादव,इं.राम सुरेश सिंह, पी.के. मिश्रा, अरूण कुमार सिंह आदि ने केन्द्रीय चुनाव आयोग से शीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की मांग की है।