बेंगलूरु बिजनेस कॉरिडोर शुरू होने को तैयार, मार्च तक 7000 करोड़ के टेंडर

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| लंबे समय से रुका हुआ 73 किलोमीटर लंबा बेंगलूरु बिजनेस कॉरिडोर (बीबीसी), जिसे पहले पेरिफेरल रिंग रोड (पीआरआर) कहा जाता था, आखिरकार पटरी पर लौट आया है, सरकार मार्च 2026 तक 7000 करोड़ के सिविल कार्य निविदाएं आमंत्रित करने की तैयारी कर रही है| परियोजना को तीन निर्माण पैकेजों में विभाजित किया जाएगा, प्रत्येक का मूल्य लगभग 2500 करोड़ होगा|

कॉरिडोर, बेंगलूरु बिजनेस कॉरिडोर लिमिटेड (बीबीसीएल) द्वारा विकसित किया जा रहा है, जो एक विशेष प्रयोजन वाहन है, जिसे शहर के चारों ओर एक एक्सेस-नियंत्रित आठ-लेन सड़क बनाकर भीड़ को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो चार-लेन सेवा सड़कों से घिरा हुआ है| यह तुमकुरु रोड, बल्लारी रोड, ओल्ड मद्रास रोड और होसूर रोड सहित प्रमुख राजमार्गों को जोड़ेगा| अधिकारियों ने पुष्टि की कि चरण 1 के लिए भूमि अधिग्रहण अपने अंतिम चरण के करीब है| विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) फ्रांसीसी इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी, एसिस्टम द्वारा तैयार की जा रही है| लगभग 80  प्रतिशत भूमि अधिग्रहण हो जाने के बाद निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी और एक बार बोलियां लगने के बाद, ठेकेदारों को अंतिम रूप देने में लगभग तीन महीने लगेंगे|

अधिकारियों ने कहा कि जमीन पर कब्जा मिलने की तारीख से चयनित एजेंसियों को निर्माण पूरा करने के लिए 30 महीने का समय मिलेगा| सरकार को अभी निष्पादन मॉडल- इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) या बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (बीओटी) तय करना बाकी है और वह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा अपनाए जाने वाले हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (एचएएम) की भी जांच कर रही है, जो टोल संग्रह को अलग से संभालने की अनुमति देता है| परियोजना को इंटरचेंज और क्लोवरलीफ जंक्शनों के लिए अतिरिक्त 500 एकड़ जमीन की भी आवश्यकता है| पहले, तीन क्लोवरलीफ की योजना बनाई गई थी, लेकिन भविष्य में यातायात की मात्रा को संभालने के लिए अब यह संख्या बढ़कर पांच हो गई है| परियोजना को किसानों और भूमि मालिकों के विरोध का सामना करना पड़ा है, जिन्होंने मुआवजे पैकेज, गलियारे के वाणिज्यिक विकास घटक पर आपत्तियां उठाई हैं, और उन्होंने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के बजाय पुराने 1894 भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुचित उपयोग के रूप में वर्णित किया है|