उत्तर प्रदेश में एक करोड़ ‘लखपति दीदी’ बनाने के निर्देश

लखनऊ, 22 नवंबर। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राज्य में महिला सशक्तिकरण को नई गति देने के लिए अधिकारियों को बड़े स्तर पर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अपने कैंप कार्यालय (7 कालिदास मार्ग) पर आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के माध्यम से प्रदेश में एक करोड़ ‘लखपति दीदी’ बनाने के लक्ष्य को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से महिलाएँ तेज़ी से आत्मनिर्भर बन रही हैं, और अब इस अभियान को व्यापक स्तर पर बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में ‘क्रांति लाना’ सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है।

नए SHG के गठन युद्धस्तर पर, निष्क्रिय समूहों को सक्रिय करने के निर्देश

श्री मौर्य ने निर्देश दिया कि:

• नए स्वयं सहायता समूहों के गठन का कार्य युद्धस्तर पर किया जाए।

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• निष्क्रिय SHG को तत्काल सक्रिय किया जाए।

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• जिन समूहों को अब तक रिवाल्विंग फंड (RF) नहीं मिला है, उन्हें 31 दिसंबर तक हर हाल में उपलब्ध करा दिया जाए।

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• SHG को दी जाने वाली धनराशि का समय से व्यय सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने कहा कि हर योजना और हर कार्य में पारदर्शिता स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।

सभी प्रशिक्षण SIRD में, निजी कंपनियों की मान्यता निरस्त करने के निर्देश

बैठक में उपमुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि:

• राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम केवल SIRD (State Institute of Rural Development) में ही कराए जाएँ।

• प्रशिक्षण के लिए इम्पैनल्ड निजी एजेंसियों की मान्यता निरस्त की जाए।

• DMM (जिला मिशन प्रबंधक) और BMM (ब्लॉक मिशन प्रबंधक) की कार्यशालाएँ आयोजित की जाएँ।

• जिलों में धनराशि व्यय की गति दोगुनी की जाए।

लक्ष्य पूरे न करने वाले DMM और BMM का मानदेय रोकने के भी निर्देश दिए गए।

लखनऊ-आजीविका मिशन समन्वय को मजबूत करने पर जोर

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि:

• राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) और खाद्य प्रसंस्करण विभाग एक-दूसरे के पूरक हैं।

• इसी तरह SIRD और SRLM भी परस्पर सहायक संस्थाएं हैं, इसलिए दोनों विभाग समन्वय बनाकर काम करें।

• खाद्य प्रसंस्कृत सामग्री बनाने वाले SHG की जिलावार सूची बनाकर उन्हें खाद्य प्रसंस्करण विभाग से जोड़कर सब्सिडी दिलाई जाए।

अब तक 8,000 महिलाओं को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना का लाभ मिल चुका है।

ग्राम चौपालों और सोशल मीडिया को अधिक सक्रिय करने पर जोर

श्री मौर्य ने कहा:

• ग्राम चौपाल ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान का अत्यंत प्रभावी माध्यम हैं, इन्हें व्यवस्थित रूप से आयोजित किया जाए।

• जहाँ उपमुख्यमंत्री ग्राम चौपाल करेंगे, उसे राज्य की सभी ग्राम चौपालों से लिंक कर लाइव दिखाया जाए।

• मनरेगा श्रमिकों और SHG की सखियों को भी इन कार्यक्रमों में शामिल किया जाए।

• ग्राम्य विकास विभाग के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अधिक सक्रिय किया जाए और उनमें आपसी समन्वय बढ़ाया जाए।

• “मिशन कर्मयोगी” के अंतर्गत SIRD में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ।

मनरेगा, मानव दिवस सृजन और अमृत सरोवर में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम

समीक्षा में पाया गया कि:

• 16.76 करोड़ मानव दिवस सृजित कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम है।

• मनरेगा में 97% ससमय भुगतान कर राज्य राष्ट्रीय औसत (96%) से आगे है।

• वर्ष 2025-26 में 22.48 लाख महिलाओं को मनरेगा में कार्य उपलब्ध कराया गया।

• 31,204 महिला मेटों को मनरेगा कार्यों में लगाया गया और उन्हें ₹101.4 करोड़ भुगतान किया गया।

• 19,110 अमृत सरोवर बनाकर उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष पर है।

उपमुख्यमंत्री ने सरोवरों के रखरखाव हेतु प्रस्ताव भेजने का भी निर्देश दिया।

प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण में प्रगति

बैठक में बताया गया कि:

• PMAY-G के सर्वे में 58 लाख से अधिक पात्र लोग मिले हैं जिनका सत्यापन पूरा किया जा चुका है।

• भारत सरकार से आवास की मांग भेज दी गई है।

• उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि PMAY-G और मुख्यमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के लाभार्थियों को पीएम सूर्य घर योजना से भी लाभान्वित किया जाए।

• जिन लोगों को राजस्व विभाग से आवास हेतु भूमि पट्टे पर मिली है, उन्हें आवास योजना से लाभ देने के लिए राजस्व एवं ग्राम्य विकास विभाग संयुक्त बैठक कर निर्णय लें।

बैठक में उपस्थित अधिकारी

बैठक में प्रमुख रूप से उपस्थित रहे:
एल. वेंकटेश्वर लू (महानिदेशक, SIRD), सौरभ बाबू (प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास), जी.एस. प्रियदर्शी (आयुक्त, ग्राम्य विकास), जयनाथ यादव (विशेष सचिव), इशम सिंह (निदेशक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग), अमनदीप डुली (अपर आयुक्त, मनरेगा), जन्मेजय शुक्ला (संयुक्त मिशन निदेशक, SRLM), चंद्रशेखर (उपायुक्त मनरेगा), विनायक सिंह (सहायक आयुक्त) सहित अन्य अधिकारी।