हमारी प्रतिस्पर्धा सिंगापुर, टोक्यो और न्यूयॉर्क से है : रेवंत रेड्डी

हैदराबाद, 17 नवंबर (एजेंसियां)। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने केंद्र सरकार से हैदराबाद को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी शहर बनाने के इरादे से प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की मंजूरी में तेजी लाने का आग्रह किया।

उन्होंने हैदराबाद को वैश्विक शहर बनाने के दृष्टिकोण से कहा कि हमारी प्रतिस्पर्धा सिंगापुर, टोक्यो और न्यूयॉर्क से है। इसे हासिल करने के लिए हमें केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता है।

उन्होंने यह अपील मंगलवार को हैदराबाद में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में दक्षिण-पश्चिम राज्यों के शहरी विकास मंत्रियों की क्षेत्रीय बैठक के दौरान की।

श्री रेवंत रेड्डी ने मुसी नदी पुनरुद्धार परियोजना, हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे चरण का विस्तार, गोदावरी नदी के पानी को राजधानी क्षेत्र की ओर मोड़ना और क्षेत्रीय रिंग रोड सहित कई लंबित प्रस्तावों के लिए केंद्र से तत्काल सहयोग देने का आग्रह किया।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि ये परियोजनाएं हैदराबाद की वैश्विक स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद टोक्यो, सिंगापुर और न्यूयॉर्क जैसे अंतरराष्ट्रीय केंद्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। श्री रेड्डी ने राज्य के आर्थिक रोडमैप की चर्चा करते हुए कहा कि 2034 तक तेलंगाना को एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर और 2047 तक तीन ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का सरकार का लक्ष्य है।

उन्होंने नौ दिसंबर को आगामी तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन डॉक्यूमेंट, विकास का खाका पेश करने की बात की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना का लक्ष्य आने वाले दशकों में भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 10 प्रतिशत का योगदान देना है।

श्री रेड्डी ने श्री खट्टर को आर्थिक गतिशीलता को बढ़ावा देने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने की राज्य की पहलों के बारे में भी जानकारी दी। इन प्रयासों के तहत अगले साल हैदराबाद में 3,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाये जाने की योजना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि भारत फ्यूचर सिटी, बढ़े हुए वैश्विक निवेश और प्रस्तावित ड्राई पोर्ट जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं राज्य की आर्थिक गति को और तेज करेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा, “ हम देश के अन्य राज्यों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं। हमारी प्रतिस्पर्धा सिंगापुर, टोक्यो और न्यूयॉर्क से है। इसे हासिल करने के लिए हमें केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता है।”