भूमि राजस्व संशोधन विधेयक को प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| सत्तारूढ़ दल के सदस्यों के विरोध के कारण, कर्नाटक भूमि राजस्व संशोधन विधेयक को पारित करने के बजाय, इसे विधानसभा की प्रवर समिति को भेजने का निर्णय लिया गया| विधानसभा के विधायी सत्र में, राजस्व मंत्री की ओर से विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने कर्नाटक भूमि राजस्व द्वितीय संशोधन विधेयक २०२५ प्रस्तुत किया और विचार हेतु अनुरोध किया|

यह कोडागु क्षेत्र में जामा और बाण काश्तकारी प्रणालियों से संबंधित विधेयक है, और उन्होंने इसे पारित करने का अनुरोध किया| विधायक ए.एस. पोन्नन्ना, जो मुख्यमंत्री के कानूनी सलाहकार भी हैं, ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य भूमि अभिलेखों में उन कमियों को दूर करना था जो कोडागु में कई वर्षों से समस्याएँ पैदा कर रही हैं| लेकिन यह विधेयक इसके विपरीत है| यहाँ एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ भूमि के मालिक अलग-अलग हैं और अभिलेखों में दर्ज नाम भी अलग-अलग हैं|

उन्होंने कहा कि यह विधेयक इसे ठीक करने में सक्षम नहीं है| विधायक मंथरा गौड़ा ने भी विधेयक पर अपना विरोध जताया और अभिलेखों में संशोधन करने का अनुरोध किया| उन्होंने विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने की मांग की| विपक्ष के नेता आर. अशोक भी इसमें शामिल हुए| मंत्री एच.के. पाटिल ने भी इस आग्रह को स्वीकार करते हुए कहा कि वे विधेयक को प्रवर समिति को सौंपेंगे| अध्यक्ष यू.टी. खादर ने घोषणा की कि सदन की राय के अनुसार विधानसभा की एक प्रवर समिति का गठन किया जाएगा|