1500 करोड़ रुपए की सहायता देने का ऐलान

शिमला, 09 सितंबर (एजेंसियां)। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की भी घोषणा की। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर संवेदना प्रकट की और उन्हें हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के साथ प्रदेश में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। पीएम मोदी ने बाढ़ की स्थिति का आकलन करने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ कर्मियों के साथ भी बातचीत की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री मोदी के हिमाचल दौरे और राहत सहायता की घोषणा पर आभार जताया और कहा कि आपदा की इस घड़ी में प्रधानमंत्री ने हिमाचल को बहुत बड़ी मदद दी है, वे पीड़ितों से भी मिले हैं और हिमाचल के लिए 1500 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है, इससे हिमाचल को बहुत मदद मिलेगी।

भाजपा सांसद कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री मोदी के हिमाचल दौरे पर कहा कि प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश की बाढ़ की विषम स्थिति का अवलोकन किया और 1500 करोड़ की सहायता की घोषणा की, यह उनकी संवेदनशीलता और सदाशयता का उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि आपदा की इस घड़ी में राज्य सरकार और भारत सरकार एक हैं और वह हिमाचल के साथ खड़े हैं। लोगों से बात करते समय उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक विशेष पैकेज की भी बात की। हम प्रधानमंत्री के बहुत आभारी हैं।

उधर, बाढ़ के कारण पंजाब की स्थिति भी बहुत खराब हुई है। हालांकि बारिश कम होने से स्थिति थोड़ी सामान्य हुई है। बाढ़ से पंजाब में अब तक 51 लोग की मौत हो चुकी है। बाढ़ ग्रस्त कई गांवों में पानी का स्तर कम हो रहा है, लेकिन खतरा टला नहीं है। इन गांवों में बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। अब भी बहुत से गांव पूरी तरह से पानी में डूबे हैं। ऐसे में उन गांव में रह रहे लोगों के बीच कई तरह के संक्रमण फैलने की आशंका है।

पंजाब के अमृतसर में डीसी साक्षी साहनी ने बताया कि जिला प्रशासन ने पीड़ितों के लिए साझा प्रयास योजना शुरू की है। इसके तहत प्रभावितों को मदद दी जाएगी। लोगों के पुनर्वास के लिए जिला प्रशासन काम करेगा। बाढ़ से जो लोग बेघर हो गए हैं, उन्हें योजना के अंतर्गत दानदाताओं और सामाजिक संगठनों के माध्यम से मदद पहुंचाई जाएगी। जिनके घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और जिनके छोटे व्यापार भी बंद हो गए हैं, ऐसे ही परिवारों की सहायता के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। यह योजना छह महीने तक चलेगी।

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