भाजपा ने कांग्रेस और बीआरएस पर कपास खरीद पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया

हैदराबाद, 19 नवंबर (एजेंसियां)। तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष एन रामचंदर राव ने बुधवार को कांग्रेस और बीआरएस पर कड़ा प्रहार करते हुए दोनों पार्टियों पर कपास खरीद और किसान कल्याण योजनाओं के बारे में "जानबूझकर गलत सूचना" देकर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया।

भाजपा के प्रदेश कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री राव ने कहा कि तेलंगाना में किसान पहले से ही कर्जमाफी योजना के लागू न होने और ऋतु बंधु योजना के वितरण में रुकावट के कारण गंभीर संकट में हैं। उन्होंने नलगोंडा जिले में हाल ही में दो किसानों की आत्महत्या पर चिंता व्यक्त की और इसे मौजूदा संकट का एक दुखद प्रतिबिंब बताया।

श्री राव ने आरोप लगाया कि बीआरएस अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से "झूठा प्रचार" कर रही है, जबकि कांग्रेस "शासन में अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए केंद्र पर अनुचित रूप से आरोप लगा रही है।"

उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राज्य में खरीद सुविधाओं का विस्तार किया है। 2014 से पहले तेलंगाना में केवल 70 से 80 खरीद केंद्र थे। आज, 200 से ज़्यादा हैं। केंद्र ने सहायता ढांचे को तीन गुना बढ़ा दिया है।

श्री राव ने राज्य सरकार द्वारा जारी कपास उपज के आंकड़ों पर भी संदेह जताया और कहा कि राष्ट्रीय औसत की तुलना में ये "बढ़े हुए" लगते हैं। जहां पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों ने प्रति एकड़ 5 से 7 क्विंटल उपज की सूचना दी है, वहीं तेलंगाना का 12 क्विंटल उपज का दावा, "विश्वसनीय" नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले साल राज्य में प्रति एकड़ केवल 6.32 क्विंटल उपज दर्ज की गई थी।

श्री राव ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने सीसीआई, राज्य कृषि विभाग, कपड़ा विभाग और जिनिंग मिलर्स एसोसिएशन के साथ बातचीत करके खरीद संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए हस्तक्षेप किया था। सीसीआई मार्च तक एमएसपी पर खरीद जारी रखेगा।

पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, उन्होंने केंद्र के 'कॉटन किसान ऐप' पर ज़ोर दिया, जो किसानों को समय आवंटित करता है, खरीद केंद्रों पर भीड़भाड़ कम करता है, बिचौलियों को दूर करता है और किसानों के बैंक खातों में सीधा भुगतान सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार प्रस्ताव प्रस्तुत करती है, तो केंद्र 100 नई जिनिंग मिलों को मंज़ूरी देने के लिए भी तैयार है।

उन्होंने कहा कि खरीद प्रणालियों को मज़बूत करने, गांठों की गुणवत्ता में सुधार, जिनिंग मिलों का आधुनिकीकरण और लंबे रेशे वाले कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए 600 करोड़ रुपये का 'कॉटन क्रांति मिशन' शुरू किया गया है।

उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने के प्रयासों के तहत मृदा स्वास्थ्य कार्ड, गुणवत्तापूर्ण बीज वितरण, फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री लघु सिंचाई योजना जैसी योजनाओं पर भी प्रकाश डाला।

उन्होंने वैश्विक कपड़ा बाज़ारों में भारत की बढ़ती उपस्थिति का ज़िक्र करते हुए कहा कि भारत टेक्स 2025 प्लेटफ़ॉर्म ने "खेत से कपड़ा, फ़ैशन से विदेशी बाज़ार" के दृष्टिकोण को मज़बूत किया है, जिससे भारत कपड़ा क्षेत्र के लिए एक विश्वसनीय केंद्र के रूप में उभर रहा है।

श्री राव ने किसानों से "अफवाहों में न पड़ने" का आग्रह करते हुए उनसे अपनी उपज केवल क्रय केंद्रों पर ही बेचने और बिचौलियों से बचने की अपील की।