वृद्धावस्था पेंशन में स्वतः नामांकन की मंजूरी, यूपी कैबिनेट ने लिए कई बड़े फैसले
सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में गन्ना मूल्य, किरायेदारी रजिस्ट्री छूट, पीएम-कुसुम योजना सहित 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में सामाजिक सुरक्षा, कृषि, ऊर्जा, उच्च शिक्षा और आवास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक का सबसे बड़ा निर्णय वृद्धावस्था पेंशन में फैमिली आईडी के आधार पर स्वतः नामांकन की सुविधा शुरू करना रहा। इससे पात्र वरिष्ठ नागरिकों को योजनाओं में शामिल होने के लिए अलग से आवेदन नहीं करना पड़ेगा।
कैबिनेट के प्रमुख निर्णय (मुख्य पॉइंटर्स)
1. वृद्धावस्था पेंशन का स्वतः नामांकन
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फैमिली आईडी के डेटा के आधार पर 60 वर्ष पार करने वाले पात्र नागरिकों का नाम स्वतः जोड़ा जाएगा।
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आवेदन प्रक्रिया की आवश्यकता समाप्त, पारदर्शिता और समय की बचत होगी।
2. 2025-26 के लिए गन्ना मूल्य (SAP) अनुमोदित
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चीनी मिलों के लिए राज्य परामर्श मूल्य (SAP) तय।
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गन्ना किसानों को समय से भुगतान सुनिश्चित करने पर जोर।
3. किरायेदारी रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क में राहत
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आवासीय किरायेदारी समझौतों पर स्टाम्प शुल्क में छूट को मंजूरी।
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छोटे किरायेदारों और मकान मालिकों को सीधी राहत।
4. ‘प्लेज पार्क’ योजना में संशोधन
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औद्योगिक पार्क/प्लेज पार्क विकास के नियमों में सुधार।
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निवेश आकर्षित करने और MSME इकाइयों को बढ़ावा देने से जुड़े बदलाव।
5. पीएम-कुसुम योजना के तहत सोलर पम्प स्थापना
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कृषि के लिए सोलर पम्पों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
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किसानों को सिंचाई में डीज़ल/बिजली पर निर्भरता कम करने का लक्ष्य।
6. शाहजहांपुर विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी
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शाहजहांपुर में नये राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय।
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उच्च शिक्षा ढांचे को मजबूत करने पर जोर।
7. बागपत मेडिकल कॉलेज के लिए स्वीकृति
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बागपत में नया सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित होगा।
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पश्चिमी यूपी में चिकित्सा सुविधाएं और MBBS सीटें बढ़ेंगी।
8. इलाहाबाद हाईकोर्ट के निजी सचिव पदों का पुनर्गठन
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न्यायिक कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए पदों का पुनर्गठन प्रस्ताव स्वीकृत।
9. सरकारी कर्मियों को वाहन ऋण (कार अडवांस) की सीमा बढ़ी
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न्यायिक सेवा और अन्य विभागों के कर्मचारियों के लिए कार अग्रिम राशि में वृद्धि।

