अब चलेगा योगी का बुलडोजर, लगे लाल निशान

संभल, 17 सितंबर (एजेंसियां)। संभल में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन एक्शन मोड में हैं। अवैध कब्जे को लेकर मस्जिद, मदरसे और मैरेज हॉल को एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर 20 सितंबर तक इन पर अवैध कब्जा नहीं हटाया जाएगा, तो प्रशासन इसे ध्वस्त कर देगा। सरकारी जमीन के साथ-साथ तालाब को भी पाट कर मदरसे के मुतवल्ली ने अपना घर बना लिया था।

प्रशासन और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने पिछले दिनों इस अवैध कब्जे का भौतिक निरीक्षण किया और जांच में सरकारी जमीन पर पाए गए मस्जिद, मदरसे समेत कई इमारतों पर लाल निशान लगा दिए गए। हफ्ते भर में सरकारी जमीन को खाली करने का नोटिस दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि 20 सितंबर तक कब्जा नहीं हटा तो उसे ध्वस्त कर सरकार जमीन जब्त कर लेगी। इलाके के कई गांवों में सरकारी जमीन पहले खाली पड़ी थी। इन पर धीरे-धीरे कब्जा किया गया। पहले कच्चा ढांचा खड़ा किया गया और फिर पक्की इमारत बना ली गई। इसको देखते हुए अवैध कब्जा हटाने की मुहिम चल रही है। कई जगहों पर अवैध कब्जे को हटा भी दिया गया है। तहसीलदार धीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम ने राया बुजुर्ग गांव और सलेमपुर सालार गांव का दौरा किया। तहसीलदार के मुताबिक, सलेमपुर सालार उर्फ हाजीपुर गांव में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। इसको लेकर स्थानीय कोर्ट में धारा 67 के तहत केस दायर था। कोर्ट ने 2 सितंबर 2025 को सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया था। लेकिन अभी तक इसे नहीं हटाया गया है। इसलिए ऐसे जमीन पर बनी इमारत पर लाल निशान लगाए गए हैं। गांव राया बुजुर्ग में गड्ढों वाली सरकारी जमीन पर मस्जिद और तालाब की भूमि पर मदरसे और दो घर बनाए गए हैं। इस घर पर मस्जिद के मुतवल्ली का कब्जा है।

सलेमपुर सालार गांव में सड़क किनारे की सरकारी जमीन को चारदीवारी से घेर लिया गया है। सामने 4-5 दुकानें हैं और अंदर जाने पर ग्राउंड फ्लोर पर 4 से 5 कमरे बने हैं। पहली मंजिल पर एक कमरा और बरामदा है। इमारत को देखकर ये नहीं लगता कि मदरसा या पढ़ाई-लिखाई का काम यहां होता होगा। यहां काफी गंदगी थी। इससे पता चलता है कि कोई व्यावसायिक काम यहां से किया जा रहा है। गांव की सरकारी बंजर भूमि पर एक मस्जिद का निर्माण कर दिया गया है। अब इन इमारतों को ध्वस्त करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया है।

राया बुजुर्ग गांव में तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा कर मदरसा निर्माण किए जाने की बात सामने आई थी। लेकिन जब जांच करने के लिए प्रशासनिक टीम पहुंची तो उन्हें वहां एक बैक्वेट हॉल मिला। इसे भी हटाने का नोटिस थमा दिया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों ने जब गांव में पैमाइश का काम शुरू किया, तो खलबली मच गई। वहां बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए, लेकिन अधिकारियों ने सफलतापूर्व जमीन मापने का काम पूरा किया और अवैध इमारतों पर लाल निशान लगाए।

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