असम में बहुविवाह पर प्रतिबंध लागू होगा
7 साल की होगी सजा, लव जेहाद पर सख्ती
गुवाहाटी, 28 अक्टूबर (एजेंसियां)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने घोषणा की कि राज्य सरकार पॉलीगैमी यानि एक से ज्यादा शादियां करने के बदचलन पर पूरी तरह बैन लगाने वाला बिल लाएगी। इसमें कम से कम सात साल की सजा का प्रावधान होगा। यह बिल 25 नवंबर को असम विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन पेश किया जाएगा। ये खबर कुछ दिनों पहले सरमा के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कई विधेयक लाने की बात कही थी। इनमें पॉलीगैमी के अलावा लव जेहाद जैसे कुकृत्यों पर नकेल कसने वाले कानून भी शामिल हैं।
असम सरकार एक तरफ कानूनी सुधार तो दूसरी तरफ लड़कियों की पढ़ाई को बढ़ावा देने वाली स्कीम का विस्तार भी करने जा रही है। सरकार जेंडर से जुड़ी समस्याओं को सोशल और लीगल दोनों तरीकों से हल करने की कोशिश कर रही है। सत्र शुरू होने वाला है, तो सबकी नजरें विधानसभा पर टिकी हैं। सीएम सरमा ने पत्रकारों से बात करते हुए साफ कहा कि पॉलीगैमी अब असम में बर्दाश्त नहीं होगी। दोषी पाए जाने पर न्यूनतम सात साल की जेल की सजा का प्रावधान किया जा रहा है। यह बिल 25 नवंबर को टेबल होगा, जो शीतकालीन सत्र का उद्घाटन दिन है। सरमा ने पहले ही कई बिल्स की झलक दी थी, जिनमें पॉलीगैमी और लव जेहाद पर फोकस है। लव जेहाद से उनका मतलब उन मामलों से है, जहां धार्मिक रूप से शादी को बढ़ावा देने के आरोप लगते हैं। ये बिल्स राज्य में सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए हैं। सरमा का कहना है कि ऐसे कानून जरूरी हैं ताकि समाज में बराबरी आए। बिल की डिटेल्स अभी पूरी तरह सामने नहीं आईं, लेकिन सजा का प्रावधान सख्त है। विधानसभा में चर्चा के बाद ही ये कानून बनेगा।
मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री निजूत मोइना स्कीम को और विस्तार दिया। यह स्कीम लड़कियों की शिक्षा को सपोर्ट करने के लिए है, जिसमें हर महीने पैसे दिए जाते हैं। क्लास 11 की स्टूडेंट्स को 1,000 रुपए, फर्स्ट ईयर अंडरग्रेजुएट को 1,250 रुपए, और फर्स्ट ईयर पोस्टग्रेजुएट या बीएड स्टूडेंट्स को 2,500 रुपए मिलेंगे। ये मदद 10 महीनों के लिए है। सीएम सरमा ने कहा, इस स्कीम की वजह से लड़कियों का एनरोलमेंट बढ़ गया है और ड्रॉपआउट रेट पिछले साल से काफी कम हो गया। इस साल कुल 3.5 लाख लड़कियां इससे फायदा उठाएंगी। स्कीम के अच्छे नतीजे दिख रहे हैं, जैसे ज्यादा लड़कियां स्कूल-कॉलेज जा रही हैं। ये ऐलान पॉलीगैमी बिल के साथ आया। सरमा ने कहा कि ये बदलाव समाज को मजबूत बनाएंगे।
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