बारिश से फसल नुकसान के कारण किसानों के हित में फसल ऋण माफी की मांग की जाँच करेंगे: सीएम

कलबुर्गी/शुभ लाभ ब्यूरो| मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आश्वासन दिया है कि वे भारी बारिश से फसल नुकसान के कारण किसानों के हित में फसल ऋण माफी की मांग की जाँच करेंगे| पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में भारी बारिश से हुए फसल नुकसान का राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण कराने के आदेश दिए गए हैं|

सर्वेक्षण एक सप्ताह के भीतर पूरा कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी| इसके बाद, फसल नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा| इस बार, सौभाग्य से, राज्य के कई हिस्सों में सामान्य से ४ प्रतिशत अधिक बारिश हुई है| बीदर, कलबुर्गी और यादगीर सहित कई जिलों में फसल नुकसान बढ़ा है| उन्होंने कहा कि मुआवजा देने के लिए तुरंत कार्रवाई की जाएगी| फसल नुकसान पर अंतरिम रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है|

संयुक्त सर्वेक्षण की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद कार्रवाई की जाएगी| वर्ष २०२४-२५ के लिए फसल बीमा योजना के तहत ६५६ करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है| यह सभी राज्यों में सबसे अधिक राशि है| उन्होंने कहा कि वे उन लोगों को दिए जा रहे मुआवजे की भी जाँच करेंगे जिनके पास फसल बीमा योजना नहीं है| केंद्र सरकार ने पहले हमें सूखा राहत राशि नहीं दी थी| हम सुप्रीम कोर्ट गए और संघर्ष के जरिए राहत पाई| मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कई बार मुलाकात की है और उनसे एनडीआरएफ नियमों में बदलाव और प्राकृतिक आपदा मुआवजा बढ़ाने का अनुरोध किया है| लेकिन केंद्र की ओर से कोई जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने असंतोष व्यक्त किया|

एसबीआई बैंक डकैती मामले में आरोपियों द्वारा इस्तेमाल की गई कार विजयपुरा में मिली है| मैंने विजयपुरा के एसपी को फोन करके अपराधियों को तुरंत ढूंढकर गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं| उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने अधिकारियों को सावधानी बरतने के आदेश दिए हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएँ दोबारा न हों|

बैंकों की जिम्मेदारी है कि वे सुरक्षाकर्मी तैनात करें और बैंकों के लिए उचित सुरक्षा व्यवस्था करें| उन्होंने कहा कि सरकार पुलिस के जरिए जरूरी सुरक्षा मुहैया कराएगी| बीपीएल सूची में शामिल अपात्र लोगों की जाँच करके उन्हें हटाया जाए| उन्होंने कहा कि अगर वे पात्र हैं तो उन्हें नए बीपीएल कार्ड जारी करने के निर्देश दिए गए हैं| सामाजिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण के मुद्दे पर, भाजपा नेता और विपक्ष के नेता आर. अशोक उनकी हर बात नहीं सुन सकते|

उन्होंने आपत्ति जताई कि वे राजनीतिक आलोचना कर रहे हैं| राज्य में सभी का सर्वेक्षण किया जाएगा और सामाजिक और शैक्षणिक जानकारी एकत्र की जाएगी| उन्होंने कहा कि भविष्य में इसी डेटा के आधार पर विकास कार्यक्रम तैयार किए जाएँगे| सर्वेक्षण में ईसाई धर्म के साथ-साथ जाति के उप-स्तंभ जोड़ने का विरोध करना अनावश्यक है| क्या मुसलमान और ईसाई इस देश के नागरिक नहीं हैं? लोगों द्वारा दी गई जानकारी सर्वेक्षण में दर्ज की जाएगी| इसके लिए १.७५ लाख शिक्षकों को सर्वेक्षण के लिए नियुक्त किया गया है|

प्रत्येक को १५० घर आवंटित किए गए हैं| उन्होंने कहा कि इस बार पिछले साल की तुलना में ४० हजार अधिक शिक्षकों को सर्वेक्षण के लिए नियुक्त किया गया है| पिछली भाजपा सरकार ने कुरुबा समुदाय को एसटी आरक्षण सूची में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की थी| हमने इसे जारी रखा है| राज्य सरकार के पास इसे आरक्षण सूची में शामिल करने का अधिकार नहीं है| उन्होंने कहा कि इसकी सिफारिश केवल केंद्र सरकार से की जा सकती है| अंतिम निर्णय केवल केंद्र सरकार ही ले सकती है| राज्य के प्रस्ताव की जाँच के बाद, अगर कुरुबा समुदाय के लिए अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के अवसर होंगे, तो केंद्र कार्रवाई करेगा| अन्यथा, इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा| उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर किसी को विरोध व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है| कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया गया है| उन्होंने कहा कि यह इसी क्षेत्र में होगा और विकास को और गति देगा|
उन्होंने कलबुर्गी में बारिश प्रभावित इलाकों का दौरा किया और फसल नुकसान की सूचना देने वाले परेशान किसानों से बातचीत भी की|

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