जुबली हिल्स उपचुनाव: 81 नामांकन पत्र स्वीकृत, 24 अक्टूबर तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकेंगे

हैदराबाद, 23 अक्टूबर (एजेंसियां)। तेलंगाना की हाई-प्रोफाइल विधानसभा सीट जुबली हिल्स पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण पूरा हो गया है। निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार, 81 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र स्वीकार किए गए हैं, जबकि 130 प्रत्याशियों के नामांकन खारिज कर दिए गए।

निर्वाचन अधिकारी पी. साईराम के कार्यालय में गुरुवार को नामांकन पत्रों की जांच पूरी की गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, इस उपचुनाव के लिए कुल 321 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे। जांच प्रक्रिया के बाद इनमें से 135 नामांकन पत्र सही पाए गए, जबकि 186 आवेदन विभिन्न कारणों से निरस्त कर दिए गए।

कुल 211 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था। जांच के बाद 81 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए हैं, जबकि 130 उम्मीदवारों के आवेदन अमान्य घोषित कर दिए गए।

अधिकारियों ने बताया कि उम्मीदवारों को अपने नामांकन 24 अक्टूबर तक वापस लेने का अवसर दिया गया है। इसके बाद निर्वाचन आयोग की ओर से अंतिम प्रत्याशियों की सूची प्रकाशित की जाएगी, जिससे यह स्पष्ट होगा कि जुबली हिल्स सीट पर कितने उम्मीदवार मैदान में रहेंगे।

जुबली हिल्स विधानसभा सीट तेलंगाना की सबसे चर्चित सीटों में से एक मानी जाती है। इस सीट पर सभी प्रमुख राजनीतिक दलों — कांग्रेस, बीआरएस, बीजेपी और एआईएमआईएम — की नज़रें टिकी हैं। चुनावी समीकरणों के लिहाज से यह उपचुनाव राज्य की सियासत में बड़ा संकेतक माना जा रहा है।

जुबली हिल्स क्षेत्र हैदराबाद का एक प्रतिष्ठित इलाका है, जहाँ उच्च-मध्यवर्ग और व्यापारिक समुदाय का दबदबा है। यहाँ का मतदाता वर्ग शिक्षित, जागरूक और राजनीतिक रूप से सक्रिय माना जाता है। यही वजह है कि इस सीट पर हर पार्टी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश में जुटी है।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। वहीं, कई निर्दलीय प्रत्याशियों के भी चुनावी मैदान में उतरने से वोटों का बिखराव संभावित है। नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीदवारों की अंतिम संख्या तय हो जाएगी और फिर चुनाव प्रचार औपचारिक रूप से तेज़ी से शुरू हो जाएगा।

निर्वाचन आयोग ने बताया कि सभी प्रक्रिया निर्धारित समयसीमा और आचार संहिता के दायरे में पूरी की जा रही है। सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं।