हैदराबाद: 65 नई इलेक्ट्रिक बसें बेड़े में शामिल, शहर में बढ़ेगा ई-मोबिलिटी नेटवर्क

हैदराबाद: 65 नई इलेक्ट्रिक बसें बेड़े में शामिल, शहर में बढ़ेगा ई-मोबिलिटी नेटवर्क

हैदराबाद, 11 दिसम्बर (एजेंसियां)।तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (TGSRTC) ने राजधानी हैदराबाद के सार्वजनिक परिवहन तंत्र को और मजबूत करते हुए 65 नई इलेक्ट्रिक बसों को शहर के बेड़े में शामिल किया है। निगम का कहना है कि यह कदम शहर में पर्यावरण-अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देगा और यात्रियों को अधिक सुरक्षित, स्मार्ट तथा सुगम यात्रा सुविधा उपलब्ध कराएगा।

बुधवार देर शाम जारी जानकारी के अनुसार, इन नई ई-बसों के शामिल होने के बाद शहर में चलने वाली इलेक्ट्रिक बसों की कुल संख्या जल्द ही 540 तक पहुंच जाएगी, जो दक्षिण भारत के बड़े शहरों में ई-मोबिलिटी के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक होगा। निगम ने बताया कि ये इलेक्ट्रिक बसें आधुनिक तकनीक से लैस हैं। इनमें डिजिटल रूट डिस्प्ले, रीयल-टाइम लोकेशन ट्रैकिंग, जीपीएस आधारित मॉनिटरिंग, सीसीटीवी सुरक्षा प्रणाली और आरामदायक सीटिंग की सुविधा दी गई है।

TGSRTC अधिकारियों ने कहा कि बढ़ते ट्रैफिक दबाव और प्रदूषण की चिंताओं के बीच इलेक्ट्रिक बसों का यह विस्तार बेहद आवश्यक था। निगम की योजना है कि शहर के हाई-डेंसिटी रूटों—जैसे कि रायडर बस कॉरिडोर, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी और आईटी कॉरिडोर—में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या और बढ़ाई जाए ताकि डीजल वाहनों पर निर्भरता कम हो सके।

निगम ने यह भी बताया कि नई बसें यात्रियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई हैं। इनमें विशेष रूप से बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए लो-फ्लोर एंट्री, इमरजेंसी बटन और बेहतर सस्पेंशन तकनीक लगाई गई है। यात्रियों से मिलने वाली लगातार फीडबैक के बाद यह निर्णय लिया गया कि शहर में चलने वाली इलेक्ट्रिक बसों की संख्या दोगुनी की जाए और अधिकांश रूटों को ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की तरफ ले जाया जाए।

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इलेक्ट्रिक बसों के इस विस्तार को लेकर पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि इससे हैदराबाद की वायु गुणवत्ता में सुधार होगा और कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आएगी। शहर के आईटी सेक्टर और व्यस्त रूटों पर इन बसों के चलने से आम नागरिकों को लाभ मिलेगा, साथ ही शहरी आवाजाही अधिक सुव्यवस्थित होगी।

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TGSRTC ने संकेत दिया है कि आने वाले महीनों में और अधिक ई-बसे शामिल की जाएंगी, जिससे हैदराबाद का सार्वजनिक परिवहन दक्षिण भारत का प्रमुख ग्रीन नेटवर्क बन सकेगा।

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